नवलपरासी/साउन ३

पश्चिम नवलपरासीमा “नैतिक शिक्षा”को नाममा साना बालबालिकालाई लक्षित गरी धर्म परिवर्तन गराउने कार्य भइरहेको भन्दै स्थानीय युवाहरूले ती गतिविधि तत्काल रोक्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार, काठमाडौं स्थित “श्री नेपालको राष्ट्रिय बहाई समुदाय” नामक गैरसरकारी संस्थाले पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको च.न. २६६९ र मिति २०८२/०३/२३ मा प्राप्त अनुमति अनुसार विभिन्न विद्यालयस्तरका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै योजनाबद्ध रूपमा बहाई धर्मको प्रचार र धर्म परिवर्तनको कार्य गर्दै आएको छ।

स्थानीय युवाहरूका अनुसार, सुरुमा शिष्टाचार, सदाचार र नैतिक शिक्षाको नाममा प्रशिक्षण दिँदै बालबालिकासँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र पछि धार्मिक पुस्तक वितरण, सभा सञ्चालन तथा आर्थिक प्रलोभनमार्फत उनीहरूलाई बहाई धर्ममा आकर्षित गर्ने काम भइरहेको छ।

संविधानले हरेक नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको भए पनि बल, दबाब, प्रलोभन वा छलकपटका आधारमा धर्म परिवर्तन गराउने गतिविधि पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेको स्मरण गराउँदै युवाहरूले प्रशासन समक्ष कडा निगरानी र कार्यवाहीको माग गरेका छन्।

युवाहरूले ज्ञापन पत्रमार्फत बहाई धर्मद्वारा सञ्चालित यस्ता सबै कार्यक्रमहरू रोक्न, सो संस्थालाई दिइएको अनुमति तत्काल खारेज गर्न, धार्मिक प्रचारको आवरणमा लिइएका नैतिक शिक्षा सम्बन्धी अनुमतिहरूको पुनरावलोकन गर्न, र यस्ता गतिविधिमा संलग्न संस्थाको पहिचान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।

यसबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी-बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ले ती गतिविधिहरू र परियोजनाहरू तत्काल रोक्ने, थप अनुसन्धान गरी कानुनको दायरामा ल्याई कडा कार्यवाही गर्ने र संस्थालाई दिइएको अनुमति पनि तत्काल खारेज गरिने विश्वास दिलाएका छन्।

यस्तै, पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष वैजु प्रसाद गुप्ता (दीपक) ले पनि उक्त संस्थालाई दिइएको अनुमति तुरुन्त खारेज गर्न सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन दिइसकेको जनाएका छन्। उनले भने, “हामीलाई नैतिक शिक्षाको नाममा अनुमति लिइएको थियो, तर उनीहरूको काम धर्म परिवर्तन गर्नु रहेको देखिएको छ, त्यसैले अब कार्यवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”

ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा छुट्टाछुट्टै रूपमा बुझाइएको थियो, जसको सम्बन्धित निकायहरूले यथाशीघ्र मौखिक जवाफ प्रदान गरेका छन्।

स्थानीय युवाहरूले यो विषयमा राज्यले संवेदनशीलता देखाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् र आवश्यक कार्यवाही नभए कडा आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका छन्।