रंजीत शर्मा /नवलपरासी/३० पुष —

नेपाल सरकारको प्रमुख राजस्व संकलन गर्ने अत्यन्त संवेदनशील निकायका रूपमा रहेको भन्सार कार्यालय पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्र बन्दै गएको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसैको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा पश्चिम नवलपरासी स्थित महेशपुर भन्सार कार्यालयमा रात्री समयमा गोप्य रूपमा लिलामी गरिने, बिचौलियासँग मिलेमतो हुने तथा नियन्त्रणमा लिइएका सामान चलाइने गरेको आरोप सार्वजनिक भएको छ।

स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार सुरक्षाकर्मीले सीमाबाट नियन्त्रणमा लिएका लसुन लगायतका सामग्रीहरू भन्सार कार्यालयकै मिलेमतोमा राति नै सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी लिलामी गरिने गरिएको छ। एक महिना अघि नियन्त्रणमा लिइएको ठूलो परिमाणको लसुन कुनै सार्वजनिक सूचना जारी नगरी गोप्य रूपमा लिलामी गरिएको दाबी गरिएको छ, जसले भन्सार ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको संकेत गर्छ।

भन्सार ऐनअनुसार नियन्त्रणमा लिइएका सामानहरूको लिलामी पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र सार्वजनिक सूचना जारी गरेर गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि महेशपुर भन्सारमा त्यसको ठीक विपरीत अभ्यास भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। लिलामी सम्बन्धी कुनै जानकारी सार्वजनिक नगरी रात्री समयमा सीमित बिचौलियालाई मात्र बोलाइने, ‘सेटिङ’ मिलेकाले मात्रै सामान पाउने र अपेक्षित मूल्य नपुगे सामान नै छोडिने गरिएको आरोप छ। यसरी गरिने प्रक्रियाबाट सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व न्यून हुँदै गएको र राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको बताइन्छ।

आरोपको दायरा सामान्य कर्मचारी सम्म सीमित नरहेको स्रोतहरू बताउँछन्। भन्सार कार्यालयका प्रमुख विकास उपाध्यय सहित केही जिम्मेवार कर्मचारीहरूको संलग्नतामा यस्तो कार्य नियमित रूपमा हुँदै आएको दाबी गरिएको छ। भित्री कर्मचारी, बिचौलिया र केही बाह्य व्यापारी बीच संगठित मिलेमतो रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। एक स्थानीय व्यापारीका अनुसार सुरक्षाकर्मीले समातेको सामान भन्सार बुझाएपछि महिनौँसम्म गोदाममै राखिन्छ, त्यसपछि मूल्य घटेपछि आफ्नै मान्छेलाई सस्तोमा दिइन्छ, जबकि बाहिरका व्यापारीलाई यसबारे कुनै जानकारी नै दिइँदैन।

भन्सार कार्यालयमा बुझाइएका सामानहरू समयमै लिलामी नगरी दुईदेखि तीन महिना गोदाममा थन्क्याइने र त्यसपछि मनपरी ढंगले लिलामी गरिने आरोप पनि बारम्बार उठ्दै आएको छ। विशेषगरी लसुन, तरकारीजस्ता चाँडै बिग्रने कृषि उपज ढिलाइका कारण कुहिने अवस्थामा पुग्दा मूल्य घट्छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा बिचौलियाले लिने गरेको बताइन्छ। यस प्रक्रियाले सरकारको राजस्व घट्ने, निष्पक्ष व्यापारीहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने र भ्रष्टाचार संस्थागत हुने जस्ता गम्भीर परिणाम निम्त्याइरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार यस्ता गतिविधि गम्भीर अपराधको श्रेणीमा पर्छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिनुलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ भने भन्सार ऐन, २०६४ ले ऐनविपरीत कार्य गर्ने कर्मचारी माथि विभागीय तथा फौजदारी कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अनुसार मिलेमतो गरी राजस्व अपचलन गरे कडा सजायको प्रावधान छ। यति स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि महेशपुर भन्सारमा भइरहेको भनिएको अनियमितता माथि सम्बन्धित निकाय मौन देखिनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।

स्थानीय बासिन्दा तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागको भूमिका माथि प्रश्न उठाउँछन्। पटक–पटक गुनासो आउँदा पनि प्रभावकारी छानबिन नहुनुले कर्मचारीहरू झनै निर्भीक बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। एक स्थानीय अगुवाका अनुसार सानो व्यापारीले कर छल्दा तुरुन्त कारबाही हुन्छ तर भन्सारभित्रै मिलेमतो हुँदा राज्य चुप लाग्नु दोहोरो मापदण्डको उदाहरण हो।

यस्ता गतिविधिबाट राज्यले कति राजस्व गुमाएको छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक बाहिर नआए पनि नियमित रूपमा ठूलो परिमाणमा नियन्त्रणमा लिइएका सामान न्यून मूल्यमा लिलामी हुनु वा छोडिनुले लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्मको क्षति हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार राजस्व चुहावटले विकास बजेटमा असर पुर्‍याउने, सार्वजनिक सेवा कमजोर बनाउने र इमानदार रूपमा कर तिर्ने नागरिकको मनोबल घटाउने जस्ता दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, भन्सार सुधारका लागि लिलामी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल र सार्वजनिक बनाइनु, सबै लिलामीको सूचना र नतिजा अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गरिनु, CCTV र रियल–टाइम अनुगमन अनिवार्य गरिनु, कर्मचारीको नियमित सरुवा तथा सम्पत्ति विवरण कडाइका साथ जाँच गरिनु र सूचनादाताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ।

महेशपुर भन्सारमा लागेको रात्री लिलामी र मिलेमतोको आरोप केवल एउटा कार्यालयको समस्या मात्र होइन, यो राज्य संयन्त्रभित्र गहिरिँदै गएको संस्थागत भ्रष्टाचारको संकेत हो। यदि यस्ता आरोपहरू समयमै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिएन भने भन्सार प्रणालीप्रति जनविश्वास थप कमजोर हुँदै जानेछ। सुशासनको आधार भनेकै कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुनु हो, अब सम्बन्धित निकायले मौनता तोडेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न खुला नै छ।