रंजीत शर्मा, नवलपरासी | १७ चैत
लुम्बिनी प्रदेशको प्रवेशद्वार भनिने नवलपरासी जिल्ला औद्योगिक, कृषि, पर्यटन तथा व्यापारिक सम्भावनाले भरिपूर्ण जिल्ला हो। पछिल्लो समय यस जिल्लामा करिव २ खर्ब लगानी भएको यो जिल्ला औद्योगिक हबका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। यस जिल्लामा औद्योगिक पूर्वाधार विकास, लगानीमैत्री नीतिहरू तथा व्यापार प्रवर्धनका लागि बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने विषयमा सुझाव संकलन गर्न उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीले आज एक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।

कार्यक्रममा व्यवसायी, उद्योगी, वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा हाल उद्योग-व्यवसायमा देखिएका प्रमुख समस्या र तिनको समाधानका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयहरूबारे छलफल गरियो।
सरोकारवाला तथा व्यवसायीहरूले महेशपुर भन्सार कार्यालयको पूर्वाधार तथा स्तर सुधार, कर प्रणालीको एकीकरण, औद्योगिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, आयकरको दायरा विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सहज नीति निर्माण, कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा मलखादको समयमै उपलब्धता जस्ता विषयहरू उठाएका छन्।

व्यवसायीहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी कर प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाउन, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूमा स्थिरता कायम गर्न, निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी प्रक्रिया सरलीकरण गर्न तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले आर्थिक मन्दीको असरका कारण व्यवसाय सुस्त रहेको भन्दै सरकारको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूमा स्थिरता आवश्यक रहेको धारणा राखे। उद्योग वाणिज्य संघले संकलित सुझावहरू प्रतिवेदन मार्फत तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने जनाएको छ।