कपिलवस्तु, माघ २०

कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं २ बस्ने मशहूद खां र एहतेशाम खानले सशस्त्र प्रहरीले खोलेको भर्नामा मुस्लिम कोटा निर्धारण गर्न माग राखि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। 

सोही निवेदन उपर न्यायधीशद्वय दीपकुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सो निवेदन उपर विपक्षी बिरूद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश दिएको छ। 

नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार मुस्लिम र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यसमेतलाई सामाजिक न्याय प्राप्तिका निम्ति तत्कालका लागि अपनाइएको समावेशी कोटा निर्धारण गरिने प्रावधानबाट वञ्‍चित गर्न नमिल्ने भनिएको छ। 

उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा भनिएको छ आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भनी उल्लेख भएको पाइयो।

उपर्युक्त व्यवस्था संविधानले नै आत्मसात गरिसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ४२ अनुसार मुस्लिम र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यसमेतलाई सामाजिक न्याय प्राप्तिका निम्ति तत्कालका लागि अपनाइएको समावेशी कोटा निर्धारण गरिने प्रावधानबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। सामाजिक न्यायको सुशनिश्चितताका निम्ति समावेशी कोटा अर्थात् आरक्षणको व्यवस्था अपनाउनु दीर्घकालका निम्ति उपर्युक्त होइन। यसका निम्ति राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वर्गलाई सशक्तिकरण गर्ने लगायतका उपयुक्त विधि र प्रक्रिया अपनाउनै पर्छ। यस तर्फ राज्यले आफ्नो क्षमता अभिवृ‌द्धि गर्नुपर्छ। यद्यपि वर्तमान अवस्थामा सीमित आर्थिक स्रोत साधनसमेतका कारण राज्यले अन्य विकल्पलाई प्रभावकारी रुपमा अघि सार्न नसकेको र विगत केही समयदेखि अन्य वर्गले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समावेशी कोटा प्राप्त गर्दै आएको अवस्थामा तत्कालका लागि यस किसिमको कोटा निर्धारणबाट यी निवेदकहरुलाई वञ्चित गर्दा संविधानको धारा ४२ विपरीत हुने हुँदासमेत विपक्षीहरु‌द्वारा पदपूर्तिका निम्ति गरिने आगामी विज्ञापनमा संविधानको धारा ४२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार निवेदकले माग गरेको मुस्लिम तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यसमेतलाई सामाजिक न्यायको हक प्राप्त हुने गरी ऐन, नियम निर्माण र सुधार गर्ने लगायत जे जो गर्नुपर्छ गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ। 

हाम्रो टीम संग कुरा गर्दै मौलाना मशहूदले देशको मूल कानून संबिधान हो र संबिधान अनुसार हामी सबै चल्नु पर्ने हुदाँ सबैलाई कानुनको पाल्ना गर्न अनुरोध गर्दै आफू सधै मुस्लिम समुदाय लगायत अन्य समुदायको हकहितका लागि आवाज उठाउदै आएको र अगामी दिनमा समेत आवाज उठाउने बताए।