के सरकारले जोगाउन सक्ला त अतिक्रमणमा परेको एतिहासिक नन्दन ताल ?

रंजीत शर्मा/ नवलपरासी/ २८ पुष।
यति बेला पश्चिम नवलपरासीको चोक चोक र सामाजिक सञ्जालमा नन्दन तालको विषयमा चर्चामा रहेको छ।
वर्षों देखि स्थानीयको कब्जामा रहेको नेपालको तेश्रो ठूलो तालको अस्तित्व सरकारले जोगाउन सक्छ कि सक्दैन भनी सबैले प्रश्न गर्न थालेका छन्।

पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका वार्ड नं ६ मा पर्ने एतिहासिक नन्दन ताल अति बेला स्थानीयको अतिक्रमणमा परेको छ । नेपालको तेश्रो ठूलो तालको रूपमा रहेको नन्दन तालको संरक्षणका लागि पुरानै स्वरूपमा फर्काउन जनताले माग गरिरहेका छन् ।

नवलपरासीको नन्दन तालको केही किंवदन्तीहरू अनुसार, भगवान कृष्णले आफ्नो नारायणी सेना लगाएर नन्दन ताल खनेका थिए भने केहीका अनुसार बुद्धकालमा भगवान गौतमबुद्धका अग्रश्रावक भिक्षु आनन्दको नामसँग पनि नन्दन तालको इतिहास जोडिने गर्छ। यसरी हिन्दू र बौद्ध धर्म संग जोडिएको एतिहासिक तालको संरक्षणमा सरकार मौन रहेको देखिन्छ।

नक्सामा तालको जग्गा भए पनि अधिकांश तालमा पानी छैन भने ताल क्षेत्रसमेत अतिक्रमण भएर व्यापक मात्रामा खोतीबाली गर्ने गरेको पाइन्छ । ताल क्षेत्रको जग्गामध्ये केही जग्गालाई राजनीतिक प्रभावमा केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत नाममा दर्तासमेत गरेका छन् ।

“ताल अहिले अतिक्रमणमा परेर सबै खेतमा परिणत भएको छ, ताल सुकेर पोखरी बनेको छ” स्थानीयले अतिक्रमण गरेर  खेतीपाती गर्दै आएका भए पनि सरकारी निकायको उदासिनताका कारण अतिक्रमण रोकिएको छैन ।

राजनीतिक दलको दबाब र अतिक्रमण गर्ने स्थानीय कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध भएकाले यसलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा सरकारी निकायले लिएको कारण स्थानीय तहले समेत तालको अतिक्रमण रोक्न सकेको छैन । जिल्लामा रहेका सरकारी निकायलाई ताल अतिक्रमणबारे जानकारी हुँदा समेत आवश्यक कदम चाल्न नसक्दा अतिक्रमणकारीको मनोबल बढेको छ ।

नन्दन ताल स्थानियहरुको अतिक्रमणका कारण तालको अस्तितत्वनै मेटिने खतरा उत्पन्न भएपछि सरोकारवाला संग छलफल गरी संरक्षणको काम अगाडी बढाउन अन्तरक्रिया कार्यक्रम, गुरुयोजना निर्माण,आउने दिनमा रेखांकन गर्ने पाल्हीनन्दन गाँउपालिकाका अध्यक्ष वैजु प्रसाद गुप्ता (दिपक)ले बताए।

नन्दन ताल पर्ने क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले नवलपरासीबाट त्रिवेणी धाम लगायतको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरु अलग भए पछि जिल्लाको पहिचान मेटिदै गएको भन्दै तालतलैया लगायतका अन्य सम्पदाको संरक्षण गर्दे जानुपर्ने बताए । माथिल्लो तहका सरकारले चासो नदिए पनि स्थानिय तहले संरक्षण र प्रर्वद्धनको काममा अठोट गरेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पुर्व गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कंण्डेलले नन्दन ताल संरक्षणको विषय चुनौतिको रुपमा रहेको बताउदै यसलाई अवसरको रुपमा लिएर काम गर्ने हो भन्ने सम्भव भएको बताए । उनले भने “बहाना बाजि गर्ने हो भने अर्थ छैन् तर साँच्चै बनाउने हो भने स्थानिय तह कठोर बनेर निर्णय गरेर अगाडी बढ्न सक्नुपर्छ र यहाँ उपस्थित राजनीतिकका प्रतिनिधिहरुले एकबद्धता जनाई अघि बढ्नु पर्ने बताए।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बैजनाथ कलवारले नन्दनतालको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न सके आर्थिक तथा पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले भने प्रदेश सरकार संग सहयोगको लागि आफूले पहल गर्ने बताए ।

जिल्लाको साबिक हकुई र सनई गाबिसको सिमाना रहेको नन्दन ताल तीन कित्ता गरी झन्डै ८० विगाहा र त्यस नजिक सनई र रगरगन्जको बीचमा रहेको सनई ताल ८२ गरी झन्डै १ सय ६२ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ तर अहिले स्थानियले अतिक्रमण गरी खेतिपाती गर्दै आएका हुना तालनै मेटिदै गएको छ । वि.स. २०४९ साल देखि २०५६ साल सम्म तत्कालीन सनई गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष रहेका राजेन्द्र सहानीले सनई गाविसका जनतालाई भोकमरी बाट जोगाउन ८२ बिगाहा क्षेत्रफलमा सनई तालमा ७५० जना लाई र नन्दन तालमा ३६ जनालाई जोतभोग गर्न दिइएको स्थानिय बताउँछन्।

यस तालको संरक्षणको लागि विगतका दिन देखि ताल मासिदै गएको विषयमा कुरा उठे पनि संरक्षणको ठोस काम हाल सम्म हुन सकेको छैन् । वि.स. २०७३ साल सम्म तालमा रहेको सानो सानो पोखरीमा माछा पालन हुने गर्दथ्यो जसका लागी ठेक्का समेत आह्वान हुने गरेकोमा पछिल्लो समय तिव्र गतिमा ताल अतिक्रमण भएपछि अस्तीत्व संकटमा परेको छ । ताल अतिक्रमण हुँदै जाँदा जलचर र जल बनस्पतीसमेत लोप हुँदै गएका छन् । नन्दन ताल अतिक्रमणको चपेटामा परेका कारण अतिक्रमण रोकेर ताललाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नसके यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुयाउन सकिने निश्चित छ ।

नन्दन ताल संरक्षणका लागि सबै तहका सरकार र सरोकारवालाहरूको समन्वय आवश्यक छ। स्थानीय अतिक्रमण रोक्न, तालको पुरानो स्वरूप फर्काउन र पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न ठोस कार्ययोजना बनाउनु जरुरी छ। यसका लागि तालको सीमांकन र क्षेत्र निर्धारण
अतिक्रमण हटाउन कानूनी कदम चाल्ने, गुरुयोजना बनाएर संरक्षण कार्य अघि बढाउने र स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गर्ने आवश्कय रहेको छ।

नन्दन तालजस्तै पश्चिम नवलपरासीमा रहेका ऐतिहासिक तालतलैयाहरु धमाधम अतिक्रमण भइरहेका छ । खेतीपाती वा बस्ती बसाउने नाममा सार्वजनिक तालतलैया पुरेर संरचना निर्माण गरिँदा समेत प्रशासन र स्थानीय तह मौन बसेपछि अतिक्रमण झन् बढ्दो छ ।

More From Author

शिक्षिकाको कुटाईबाट ६ वर्षीय बालकको आँखा फुट्यो

एसईई परीक्षाको तालिका सार्वजनिक, कहिले कुनकाे परीक्षा ?