भदौ ७-भदौ ७-संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले संसद विकास कार्यक्रम मार्फत सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाँड्ने बजेट माथि रोक लगाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०.८१ को बजेटमा उल्लखित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएर रोक लगाएको हो ।
हिजो बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तब्यको बुँदा नम्बर ४४५ र विनियोजन ऐनमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था र ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गत १५ जेठमा संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले पेश गरेको बजेटमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द समेतका अधिवक्ताहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
