भाद्र,१२ महँगो निर्वाचन प्रणाली सुधार्न नयाँ व्यवस्था गरिँदै
२०७९ को आम निर्वाचनको परिणामको परिदृष्यले आफूलाई मुलधारको पार्टी बताउने गरेका राजनीतिक दलहरुलाई ठूलै झड्का दियो । तराई, मधेस र ठूला सहरहरुमा मुलधारका पार्टीहरुलाई मतदाताले पत्याएनन् । त्यही परिणामले गर्दा आगामी निर्वाचन अर्थात सबैको ध्यान मिशन ८४ मा छ । तर ८४ सालका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउने गरी निर्वाचन आयोगले नयाँ कानूनको तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचन झनै महंगो भएको गुनासो स्वयम् मुलधारकै पार्टी नेताहरुले बताइरहँदा आयोगले निर्वाचनले कस्तो सुधार ल्याउला त ?
गएको आम निर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सशांक कोइरालाले ६ करोड बढी खर्च गर्न सक्नेलाई आफूले निर्वाचन लड्दै आएको क्षेत्र छाड्ने अभिब्यक्ति नै दिएका थिए । कोइरालाको यस्तो अभिब्यक्तिले खर्चको निश्चित सीमा तोक्ने गरेको निर्वाचन आयोगलाई नै झस्काइदियो । कोइराला मात्रै होइन, मुलधार भनिनै पार्टीकै शीर्ष नेताहरुले पनि बेला बेलामा निर्वाचन महंगो भएको सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिने गरेका छन् ।
संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा मात्र होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत एउटा वडाध्यक्ष करोडौं खर्च गर्नुपर्ने भएकाले टिकट पाएर पनि केहीले उम्मेदवार बन्ने आँट नगरेको अवस्था बनिरहेको छ । यहि परिस्थितिकाबीच निर्वाचन आयोगको असार १८ गतेको बैठकले विभिन्न कानुनहरुलाई परिमार्जन गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गृहमन्त्रलाय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल गृहमन्त्रालयमा विचाराधिन रहेको उक्त विधेयकले निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ बढि स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने विश्वास आयोगको छ ।
प्रस्तावित विधेयकका मुख्य व्यवस्था
१. मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै नियमित रुपमा गरिने ।
२. विदेशमा रहेका नागरिकको मतदाता नामावली तयार गर्नका लागि विवरण संकलन गर्ने ।
३. निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कार्यकालसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि विधेयकमै उल्लेख गरिने ।
४. मतदान सुरु हुनुभन्दा २४ घण्टा अघिदेखि मात्र मौन अवधी सुरु हुने र मतदान सम्पन्न नहुँदासम्म लागू हुने, मौन अवधिमा गर्न पाइने र नपाइने व्यवस्था विधेयकमै उल्लेख गरिने ।
५. कुनै एक तहको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सोहि निर्वाचन तह वा क्षेत्रको उपनिर्वाचन बाहेक एक कार्यकाल पुरा नहुँदासम्म कुनैपनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने ।
६. प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक तर्फबाट २ पटक मात्र निर्वाचित हुन पाउने, तेस्रो पटक सोही प्रणालीबाट उम्मेदवार बन्नै नपाउने ।
७. स्थानीय तह निर्वाचन अन्तरगत कुनै पनि वडामा दलित महिला सदस्य उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता नभई पद रिक्त रहने अवस्था आएमा सो पदमा अल्पसंख्यक महिला उम्मेदवार बन्न सक्ने ।
८. कुनैपनि राजनीतिक दलले तोकिएको भन्दा बढि व्यक्तिलाई टिकट दिएर उम्मेदवारी दर्ता गराएमा उक्त दलको तर्फबाट पर्न आएको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने ।
९. स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रमुख उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने ।
१०. मतदानस्थलमै आवश्यक प्रबन्ध गरि मतगणना गर्न सकिने ।
११. आयोगले विदेशमा रहेका मतदातालाई सम्बन्धित मुलुकमै रहेको नेपाली कुटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोहि मुलुकबाटै मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने ।
१२. मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने अथवा ‘नो भोट’को विकल्पमा मत दिन पाउने र कुल सदर मतको पचास प्रतिशत त्यस्तो मत प्राप्त भए सो निर्वाचन नै रद्द हुने र उक्त उम्मेदवारहरु फेरि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणाली नै सुधार गर्ने भन्दै कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि महंगो निर्वाचन प्रणालीलाई रोक्ने खालको प्रस्ताव भने विधेयकमा छैन । यद्यपि प्रस्तावित कानूनले अपेक्षाकृत सुधार हुने विश्वास आयोगको छ ।
कस्ता व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ?
संवैधानीक निकायमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी निकायमा मुद्दा दर्ता भएको वा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको व्यक्ति ।
कुनैपनि फौजदारी कसूरमा कसूरदार ठहर भएका व्यक्ति ।
कानुन बमोजिम कालोसूचीमा रहेका कुनैपनि कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कुनैपनि कार्यकारी पदमा बहाल रहेका व्यक्ति ।
अन्तिम लेखा परिक्षणबाट रकम असूल गर्नुपर्ने गरि व्यक्तीगत बेरुजु कायम रहेको व्यक्ति ।
प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने कर भुक्तानी नगरेको व्यक्ति ।
स्थानीय तहको हकमा कुनै पनि ठेक्का लिएर पुरा नगरेको व्यक्ति ।
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा तमाम प्रावधान विद्यमान रहे पनि यो विधेयक संसदबाट पारीत हुनेमा भने सरकारी अधिकारीहरुले नै आशंका गरि रहेका छन् ।
यसअघि पनि निर्वाचनका सम्बन्धमा प्रशस्त संवैधानीक तथा कानुनी प्रावधानहरु विद्यमान छन् । तर राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले नै त्यसलाई अटेरी गर्दै आएका छन् । अझ निर्वाचन आयोगले विभिन्न प्रावधानसहित निर्वाचनमा कडाई गर्ने गरी कानून अघि सारिरहेकैबेला सरकारले देशैभरका निर्वाचन कार्यालय नै खारेज गर्ने तयारी गरेको थियो । तर संविधानकै खिलापमा जाने निर्णय स्वीकार्य नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रतिवामा उत्रिएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
