Site icon Khatra News

महँगो निर्वाचन प्रणाली सुधार्न नयाँ व्यवस्था गरिँदै

  भाद्र,१२  महँगो निर्वाचन प्रणाली सुधार्न नयाँ व्यवस्था गरिँदै

 २०७९ को आम निर्वाचनको परिणामको परिदृष्यले आफूलाई मुलधारको पार्टी बताउने गरेका राजनीतिक दलहरुलाई ठूलै झड्का दियो । तराई, मधेस र ठूला सहरहरुमा मुलधारका पार्टीहरुलाई मतदाताले पत्याएनन् । त्यही परिणामले गर्दा आगामी निर्वाचन अर्थात सबैको ध्यान मिशन ८४ मा छ । तर ८४ सालका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउने गरी निर्वाचन आयोगले नयाँ कानूनको तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचन झनै महंगो भएको गुनासो स्वयम् मुलधारकै पार्टी नेताहरुले बताइरहँदा आयोगले निर्वाचनले कस्तो सुधार ल्याउला त ?

गएको आम निर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सशांक कोइरालाले ६ करोड बढी खर्च गर्न सक्नेलाई आफूले निर्वाचन लड्दै आएको क्षेत्र छाड्ने अभिब्यक्ति नै दिएका थिए । कोइरालाको यस्तो अभिब्यक्तिले खर्चको निश्चित सीमा तोक्ने गरेको निर्वाचन आयोगलाई नै झस्काइदियो । कोइराला मात्रै होइन, मुलधार भनिनै पार्टीकै शीर्ष नेताहरुले पनि बेला बेलामा निर्वाचन महंगो भएको सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिने गरेका छन् ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा मात्र होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत एउटा वडाध्यक्ष करोडौं खर्च गर्नुपर्ने भएकाले टिकट पाएर पनि केहीले उम्मेदवार बन्ने आँट नगरेको अवस्था बनिरहेको छ । यहि परिस्थितिकाबीच निर्वाचन आयोगको असार १८ गतेको बैठकले विभिन्न कानुनहरुलाई परिमार्जन गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गृहमन्त्रलाय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल गृहमन्त्रालयमा विचाराधिन रहेको उक्त विधेयकले निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ बढि स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने विश्वास आयोगको छ ।

 

प्रस्तावित विधेयकका मुख्य व्यवस्था

१. मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै नियमित रुपमा गरिने ।

२. विदेशमा रहेका नागरिकको मतदाता नामावली तयार गर्नका लागि विवरण संकलन गर्ने ।

३. निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कार्यकालसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि विधेयकमै उल्लेख गरिने ।

४. मतदान सुरु हुनुभन्दा २४ घण्टा अघिदेखि मात्र मौन अवधी सुरु हुने र मतदान सम्पन्न नहुँदासम्म लागू हुने, मौन अवधिमा गर्न पाइने र नपाइने व्यवस्था विधेयकमै उल्लेख गरिने ।

५. कुनै एक तहको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सोहि निर्वाचन तह वा क्षेत्रको उपनिर्वाचन बाहेक एक कार्यकाल पुरा नहुँदासम्म कुनैपनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने ।

६. प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक तर्फबाट २ पटक मात्र निर्वाचित हुन पाउने, तेस्रो पटक सोही प्रणालीबाट उम्मेदवार बन्नै नपाउने ।

७. स्थानीय तह निर्वाचन अन्तरगत कुनै पनि वडामा दलित महिला सदस्य उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता नभई पद रिक्त रहने अवस्था आएमा सो पदमा अल्पसंख्यक महिला उम्मेदवार बन्न सक्ने ।

८. कुनैपनि राजनीतिक दलले तोकिएको भन्दा बढि व्यक्तिलाई टिकट दिएर उम्मेदवारी दर्ता गराएमा उक्त दलको तर्फबाट पर्न आएको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने ।

९. स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रमुख उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने ।

१०. मतदानस्थलमै आवश्यक प्रबन्ध गरि मतगणना गर्न सकिने ।

११. आयोगले विदेशमा रहेका मतदातालाई सम्बन्धित मुलुकमै रहेको नेपाली कुटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोहि मुलुकबाटै मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने ।

१२. मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने अथवा ‘नो भोट’को विकल्पमा मत दिन पाउने र कुल सदर मतको पचास प्रतिशत त्यस्तो मत प्राप्त भए सो निर्वाचन नै रद्द हुने र उक्त उम्मेदवारहरु फेरि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणाली नै सुधार गर्ने भन्दै कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि महंगो निर्वाचन प्रणालीलाई रोक्ने खालको प्रस्ताव भने विधेयकमा छैन । यद्यपि प्रस्तावित कानूनले अपेक्षाकृत सुधार हुने विश्वास आयोगको छ ।

 

कस्ता व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ?

संवैधानीक निकायमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी निकायमा मुद्दा दर्ता भएको वा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको व्यक्ति ।

कुनैपनि फौजदारी कसूरमा कसूरदार ठहर भएका व्यक्ति ।

कानुन बमोजिम कालोसूचीमा रहेका कुनैपनि कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कुनैपनि कार्यकारी पदमा बहाल रहेका व्यक्ति ।

अन्तिम लेखा परिक्षणबाट रकम असूल गर्नुपर्ने गरि व्यक्तीगत बेरुजु कायम रहेको व्यक्ति ।

प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने कर भुक्तानी नगरेको व्यक्ति ।

स्थानीय तहको हकमा कुनै पनि ठेक्का लिएर पुरा नगरेको व्यक्ति ।

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा तमाम प्रावधान विद्यमान रहे पनि यो विधेयक संसदबाट पारीत हुनेमा भने सरकारी अधिकारीहरुले नै आशंका गरि रहेका छन् ।

यसअघि पनि निर्वाचनका सम्बन्धमा प्रशस्त संवैधानीक तथा कानुनी प्रावधानहरु विद्यमान छन् । तर राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले नै त्यसलाई अटेरी गर्दै आएका छन् । अझ निर्वाचन आयोगले विभिन्न प्रावधानसहित निर्वाचनमा कडाई गर्ने गरी कानून अघि सारिरहेकैबेला सरकारले देशैभरका निर्वाचन कार्यालय नै खारेज गर्ने तयारी गरेको थियो । तर संविधानकै खिलापमा जाने निर्णय स्वीकार्य नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रतिवामा उत्रिएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।

Exit mobile version