नवलपरासी / फागुन १४

आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि पश्चिम नवलपरासी– २ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विवादित व्यवसायी एवं पूर्व जनप्रतिनिधि भिम बहादुर थापा (भरत थापा) चौतर्फी आलोचनामा तानीएका छन् ।

राष्ट्रिय वन अतिक्रमण र करोडौँको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालत धाइरहेका व्यक्तिलाई ‘आर्थिक प्रभाव’ का आधारमा उम्मेदवार कांग्रेसको इतिहासकै ‘ठुलो बेइज्जती’ र ‘नैतिक पतन’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। गम्भीर भ्रष्टाचार र वन अतिक्रमणका मुद्दा खेपिरहेका, थापा उम्मेदवार बनेपछी चर्को आलोचना भइरहेको छ।

‘निलम्बित’ विगत र भ्रष्टाचारको दाग थापाको पृष्ठभूमि राजनीतिक भन्दा बढी विवादास्पद छ। यसअघि सुनवल नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुँदा कार्यकालको एक वर्ष वाकी हुदा उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बन परेका थिए। सार्वजनिक पदमा रहँदा अख्तियारको फन्दामा परेर निलम्बन भोगिसकेका पात्रलाई पुनः नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय ‘संसद’ मा पठाउन खोज्नुले कांग्रेस नेतृत्वको नैतिकतामाथि ठुलो प्रश्न उठाएको छ।
प्राकृतिक स्रोतको दोहन: ५ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था:
थापामाथि पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्र विना इजाजत अतिक्रमण गरेको र अवैध रूपमा ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन गरेको गम्भीर अभियोग छ। पाल्पा जिल्ला अदालतमा परेका मुद्दामा थापा र उनका साझेदार गोपाल प्रसाद भट्टराईसहित ६ जना अभियुक्त छन्। वन ऐनअनुसार राष्ट्रिय वन विनाश गरेको ठहर भएमा ५ वर्षसम्म कैद र भारी जरिवाना हुने प्रावधान छ।यही मुद्दामा उनी यसअघि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए, तर मुद्दा अझै किनारा लागेको छैन।

राष्ट्रिय वन अतिक्रमण र अवैध उत्खननको गम्भीर आरोप
पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित कन्चन क्वेरिज प्रा.ली. मार्फत विना ईजाजत राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको र वन पैदावार अवैध रूपमा ओसारपोसार तथा बिक्री वितरण गरेको आरोपमा थापामाथि पाल्पा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाको अनुसन्धान र निष्कर्षका आधारमा दायर गरिएको उक्त मुद्दामा थापा र उनका साझेदार गोपाल प्रसाद भट्टराई सहित ६ जनालाई अभियुक्त बनाइएको छ। थापा र भट्टराई कन्चन क्वेरिज प्रा.लीका शेयर धनी हुन् ।

वन ऐनअनुसार राष्ट्रिय वन अतिक्रमण र विनाश गरेको ठहर भएमा दोषीलाई ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। यसअघि यही मुद्दामा थापा १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
अख्तियारको मुद्दा र सर्वोच्चमा सुनुवाइ वन मुद्दा बाहेक थापामाथि तिनाउमै अवैध खानी उत्खनन गरी राज्यको सम्पत्ति हानी-नोक्सानी गरेको अर्को गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दा समेत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापालाई दोषी ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालत हुँदै उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। राज्यको करोडौँको सम्पत्ति दोहन गरेको आरोप लागेका व्यक्तिले संसद छिर्ने महत्त्वाकाङ्क्षा राख्नुले नैतिकताको प्रश्न खडा गरेको छ।

‘निलम्बित’ विगत र भ्रष्टाचारको दाग
थापाको पृष्ठभूमि राजनीतिक भन्दा बढी विवादास्पद देखिन्छ। यसअघि सुनवल नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुँदा कार्यकालको एक वर्ष वाकी हुदै उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बन परेका थिए।सार्वजनिक पदमा रहँदा अख्तियारको फन्दामा परेर निलम्बन भोगिसकेका पात्रलाई पुनः नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय ‘संसद’ मा पठाउन खोज्नुले कांग्रेस नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। राज्यको सम्पत्ति हानी-नोक्सानी गरेको र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालत हुँदै उनको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा र सर्वोच्चको सुनुवाइ
वन अतिक्रमण मात्र होइन, थापामाथि राज्यको सम्पत्ति दोहन गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अर्को गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दा पनि छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको उक्त मुद्दा विशेष अदालतबाट अघि बढ्दै हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा नीति बनाउन जाने व्यक्ति नै राज्यको सम्पत्ति लुट्ने र वन विनाश गर्ने कार्यमा संलग्न हुनुले लोकतन्त्रको उपहास गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
तस्वीर ) पाल्पा अदालत मुद्दा सम्वन्धी कागजात
तस्वीर ) पाल्पा बन कायालयको मुद्दा सम्वन्धी कागजात